खबर न्यू  इंडिया (न्यूज़ डेस्क): सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मालदा में एसआईआर प्रक्रिया में लगे न्यायिक अधिकारियों से दुर्व्यवहार पर गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करे. सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान बंगाल की वोटर लिस्ट से बाहर किए गए करीब 50 लाख लोगों की आपत्तियों और दावों की जांच के काम में जिला और सेशन जजों को लगाया है. बुधवार (1 अप्रैल, 2026) की रात को मालदा में स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और अधिकारियों पर पथराव भी किया गया. इस मामले पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को भी फटकार लगाई। सीजेआई ने कहा कि मालदा में हुई हिंसा की घटना न्यायपालिका पर दबाव बनाने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था को भी चुनौती देने की तरह है। कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में सरकार के रवैये को लचर बताया और कहा कि इस मामले में तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती कराए।

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