खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क) : कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बेंगलुरु में अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किया. घोषणापत्र के मुताबिक, कांग्रेस ने कहा है कि अगर उन्‍हें सत्‍ता पर काबिज होने का अवसर मिला, तो वे बजरंग दल और पीएफआई जैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा देंगे. हमारी पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है. पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि उसकी सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी. परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा, "मैं छठी गारंटी देता हूं कि सभी वादों को सरकार गठन के पहले दिन, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लागू किया जाएगा. राज्य की 224-सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होगा और मतगणना 13 मई को होगी. 

कांग्रेस के कर्नाटक के लिए चुनावी वादे... 

• एक साल के भीतर सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां.
• 2006 के बाद से नौकरी पर लगने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम ओपीएस देने पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करना.
• आंगनवाड़ी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा कर 15 हजार रुपये करना.
• पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण विकास, सिंचाई, शहरी विकास, ऊर्जा जैसे विभागों से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए विशेष कानून बनाना, ताकि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके.
• पुलिस बल में महिलाओं की 33 प्रतिशत भर्ती, जेंडर माइनरोटी को एक प्रतिशत भर्ती.
• नाइट ड्यूटी करने वाले पुलिसवालों को 5 हजार रुपये का भत्ता और साल में एक महीने का अतिरिक्त वेतन.
• बीजेपी सरकार द्वारा बनाए गए जन विरोधी कानूनों को एक साल के भीतर समाप्त किया जाएगा.
• हर पंचायत में वाईफाई हॉट स्पॉट.
• महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के तहत 50 हजार करोड़ रुपये. 
• कृषि के आधुनिकीकरण के लिए अगले पांच साल में कृषि सर्वोदय निधि के तहत डेढ़ लाख करोड़.
• दो गाय या भैंस खरीदने के लिए महिलाओं को ब्याज के बिना कर्ज
• सिंचाई पर अगले पांच साल में डेढ़ लाख करोड़ रुपये. 
• हर विधानसभा में स्टार्ट अप के लिए 10 करोड़ रुपये.
• हर विधानसभा में पचास युवाओं को टैक्सी के लिए 5 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज और परमिट.
• 20 से अधिक कर्मचारी वाले होटलों को उद्योग का दर्जा.
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति को खारिज किया जाएगा, राज्य सरकार अपनी शिक्षा नीति बनाएगी.
• पाठ्यपुस्तकों में बीजेपी ने छेड़छाड़ की है, इसे ठीक किया जाएगा.
• आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 75 प्रतिशत किया जाएगा.
• अल्पसंख्यक आरक्षण 4 प्रतिशत बहाल किया जाएगा.
• सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़े जारी किए जाएंगे.
• सरकार एससीएसटी परिवारों के लिए घर बनाएगी.
• एससीएसटी छात्रों को लैपटॉप.
• अल्पसंख्यक कल्याण के लिए दस हजार करोड़ रुपये.
• बुजुर्गों को कर्नाटक के 15 पवित्र स्थलों में से एक और भारत के दस पवित्र स्थलों में से एक की हर दो साल में एक बार यात्रा.
• पत्रकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना.
• 60 साल से ऊपर के पुजारियों, मौलवियों, पादरियों आदि को हर महीने पांच हजार रुपये.

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