देहरादून, खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क) : उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में करीब 30 फैसलों पर चर्चा हुई, कैबिनेट बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी को तहसील का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव रखा था जिससे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। जिसके लिए मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। लंबे अर्से से शहरवासी मसूरी को तहसील बनाने की मांग कर रहे थे। कैबिनेट ने पुलिस दूरसंचार राजपत्रित संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी। संवर्ग में स्वीकृत 18 पदों को यथावत रखा गया है। पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) ग्रेड वेतन रुपये 8700 के दो पदों को उच्चीकृत किया गया। साथ ही वर्तमान में सृजित अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) ग्रेड वेतन रुपये 6600 के कुल छह पदों को विभाजित करते हुए इसकी दो श्रेणी बनाई गई। पहली श्रेणी में दो नए पद 7600 ग्रेड वेतन सृजित किए गए और श्रेणी में 6600 के चार पद सृजित किए गए। उत्तराखंड में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-छात्राओं को अब छह साल का होने के बाद कक्षा एक में एडमिशन मिलेगा। नई शिक्षा नीति के 2020 के तहत अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। 

कैबिनेट के अन्य फैसले 

13 पीपीएस पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी

पशुपालन विभाग के तहत वेटरनरी कर्मियों को पहाड़ में सेवा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए बढ़ाई गई प्रति कृत्रिम गर्भाधान पर राशि

उत्तराखंड में होने वाली राष्ट्रीय खेलों के लिए हाई पावर कमेटी का किया गठन

Msme विभाग की नई पॉलिसी में किया गया बदलाव

पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ाई गई सब्सिडी

मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ में ज्यादा रखी गई है सब्सिडी
कौशल विकास के तहत टाटा कम्पनी भी देगी आईटीआई संस्थानों में ट्रेनिंग

मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित होंगे आईटीआई संस्थान

सरकार के साथ मिलकर टाटा ग्रुप चलाएगा आईटीआई संस्थान
चौरासी कुटिया स्वर्गाश्रम को फॉरेस्ट विभाग के साथ एचसीपी कंपनी करेगी विकास

हरिद्वार और ऋषिकेश शहरों में मास्टर प्लान के तहत किया जाएगा विकसित

6 महीने में बन जाएगी डीपीआर

सभी धर्मों के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने लिया फैसला

उत्तराखंड में ड्रोन पॉलिसी को कैबिनेट ने दी मंजूरी

उच्च शिक्षा विभाग के तहत छात्र वृत्ति योजना में किया गया संशोधन

अब फैकल्टी के अनुसार 10% छात्रों को ही मिलेगी छात्रवृत्ति
उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रधानाचार्य के सीधी भर्ती के पदों को भी मिली मंजूरी

उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रधानाचार्य के सीधी भर्ती के पदों को भी मिली मंजूरी

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