लखनऊ,खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यूपी कैबिनेट की अहम् बैठक हुई,  कैबिनेट बैठक में यूपी एग्रोटेक नीति-2024 समेत कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रेसवार्ता कर सरकार के फैसलों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट बैठक ने वेतन समिति पर मुख्य सचिव की संस्तुति पर मुहर लगा दी है। इससे 656 सुरक्षा गार्ड और 2130 शिक्षकों का मानदेय व भत्ता बढ़ना तय हो गया है। जो सुरक्षा गार्ड मुख्यमंत्री और राज्यपाल के यहां तैनात हैं उन्हें अब 12500 की जगह 22 हजार रुपये प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं, व्यावसायिक शिक्षा में विशेषज्ञों को अब 500 की जगह 750 रुपये बढ़ाकर दिया जाएगा। उन्हें 12 हजार की जगह अधिकतम 15 हजार मिलेंगे। हाईस्कूल में 400 की जगह 500 किया गया है। वहीं, तदर्थ शिक्षकों को भी राहत दी गई है। अब उनका समायोजन मानदेय पर होगा।  स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट बनाने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य होगा जिसमें यह एक्ट लागू होगा। उत्तर प्रदेश में इसका नाम NIRMAN ACT (नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फ़ॉर मैन्युफैक्चरिंग) होगा। वर्तमान में 3 राज्य (गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान) राज्यों में यह एक्ट है। इसके अतिरिक्त 2 प्रस्ताव गृह विभाग के थे जिन्हें मंजूरी मिली। 03 इलेक्ट्रिक वाहन खरीद व रूटीन पट्टा व ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्ताव भी पास हुआ। सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु एमएसएमई के साथ आईटीपीओ के साथ एमओयू को मंजूरी मिली है। इसके तहत लखनऊ वाराणसी में भारत मण्डपम दिल्ली की तर्ज़ पर कन्वेंशन सेंटर बनाने हेतु कार्य होगा।

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