देहरादून, खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): प्रदेश की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया हैं, अब उत्तराखंड में सरकार के कर्मचारी आरएसएस की शाखााओं के साथ ही संघ के अन्य सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सतर्कता आनंद बर्द्धन ने आदेश जारी कर दिया हैं। प्रदेश सरकार ने इसके लिए उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 में संशोधन कर दिया है। आदेश के मुताबिक, राजकीय कर्मचारी संघ की शाखाओं व सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल तो हो सकेंगे या अपना योगदान भी दे सकेंगे, लेकिन इससे उनके सरकारी कर्तव्य और दायित्वों में कोई अड़चन पैदा नहीं होनी चाहिए।

उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी राजकीय कार्मिक का आरएसएस की शाखा, चाहे वह प्रात: कालीन या सायंकालीन सभा हो या अन्य कोई सांस्कृतिक या सामाजिक गतिविधियां हो, उसमें वे भाग ले पाएंगे. सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लेने को उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा. इससे पहले केंद्र सकरार ने अधिसूचना जारी की थी, जिसमें सरकारी अधिकारियों को संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी. केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद अब धामी सरकार ने भी राज्य सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दे दी है.

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