खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल कर चुनाव आयोग को 48 लिखित सवाल भेजने की अनुमति मांगी है। इस आवेदन में चुनाव आयोग के फैसले लेने की प्रक्रिया, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और डिजिटल सिस्टम में किए गए बदलावों को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में सभी फैसले सर्वसम्मति से और आधिकारिक फाइलों के जरिए लिए जाने का दावा किया है, साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से हलफनामे के जरिए जवाब देने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि देशभर में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान एकतरफा फैसले लिए गए, मतदाताओं के नाम हटाए गए और चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल में बिना उचित मंजूरी के बदलाव किए गए। विपक्षी नेताओं ने इन सभी मामलों पर चुनाव आयोग से स्पष्ट जानकारी मांगी है।

आवेदन में पूछा गया है कि ऐसे कितने फैसले हुए, जिन पर CEC की राय से बाकी दोनों चुनाव आयुक्त असहमत थे. देशभर में एक साथ SIR कराने का अंतिम फैसला किसने लिया और नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 के फॉर्मेट और नियमों में बदलाव किसके निर्देश पर किया गया? इसके अलावा, चुनाव आयोग के ERONET और ECINET डिजिटल सिस्टम को केंद्रीकृत करने का फैसला किसने लिया और इसके पीछे क्या तकनीकी प्रक्रिया अपनाई गई, इस पर भी जवाब मांगा गया है. याचिकाकर्ताओं ने यह भी पूछा है कि CEC और दोनों चुनाव आयुक्तों ने आयोग की ओर से दाखिल संयुक्त हलफनामे को कब और किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी थी.

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