देहरादून, खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): उत्तराखंड में धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है. रिटायर जस्टिस रंजना देसाई को कमेटी की चेयर पर्सन बनाया गया है। यह कमेटी तय करेगी कि कानून किस तरह का होगा। सेवनिवृत्त जज रंजना देसाई के नेतृत्व में बनी पांच सदस्यी कमिटी में रिटायर जज प्रमोदी कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, रिटायर आईएएस अधिकारी शत्रुध्यन सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चंपावत में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा उत्तराखंड में हम सबके लिए समान कानून की व्यवस्था लाने जा रहे हैं। हमने इसकी घोषणा राज्य में हुए चुनावों से पहले ही कर दी थी अब इस पर हमने काम करना भी शुरू कर दिया है। गोवा के बाद उत्तराखंड ऐसा दूसरा राज्य होगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मार्च 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से पूर्व इसकी घोषणा की गई थी। हमने राज्य में नई सरकार के गठन के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। समिति की रिपोर्ट आते ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए यह कानून जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों से उन्हें जनसंख्या के घनत्व में असंतुलन की खबरें मिल रही थी, उन्होंने कहा कि अनाधिकृत रूप से बाहरी लोगों के राज्य में आने और बसने के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही है सरकार उन्हें लेकर पूरी तरह से सतर्क है। बता दें कि चुनावों से पहले भी सीएम धामी इस बात का खूब प्रचार कर रहे थे कि वो इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा करेंगे. अब कमेटी जल्द ही ड्राफ्ट तैयार करेगी और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसे लागू कर दिया जायेगा ।