नई दिल्ली ,खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 169 शहरों में ई-बस चलाने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इस योजना का नाम 'पीएम-ईबस सेवा' रखा है जिस पर 77,613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट के फैसले के अनुसार 169 शहरों में 10,000 ई-बसें तैनात की जाएंगी. बताया जा रहा है कि अगले 10 सालों के लिए केंद्र सरकार इस योजना का संचालन करेगी. इस योजना के तहत उन शहरों को चुना जाएगा जहां की आबादी 3 लाख या इससे ज्यादा है. सारे केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी, उत्तर पूर्व का इलाका और पर्वतीय राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम ई-बस सेवा योजना के माध्यम से 10,000 ई-बसें चलाई जाएंगी। केंद्र की मानें तो पीएम ई-बस सेवा योजना का उद्देश्य पहुंच से वंचित लोगों तक परिवहन व्यवस्था सुविधाजनक बनाना है। यह योजना 2011 की जनगणना के अनुसार तीन लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। यह योजना ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देगी और सबस्टेशन अधोसंरचना के लिए पूर्ण सहायता प्रदान करेगी। शहरों को ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत चार्जिंग सुविधाओं के विकास के लिए भी मदद दी जाएगी। इससे न केवल अत्याधुनिक, ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रिक बसों बढ़ेंगी बल्कि ई-मोबिलिटी क्षेत्र में नवाचार के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला भी विकसित होगी।

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