खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क) : देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, बजट में गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं पर फोकस रखा गया है. बजट में आंध्र प्रदेश, बिहार के विकास और युवाओं के रोजगार के लिए बड़े ऐलान हुए. सरकार ने मीडिल क्लास के लिए भी बड़ा ऐलान किया है. मोदी सरकार ने 7 लाख 75 हजार तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है. इसके अलावा कैंसर की तीन दवाएं, सोना-चांदी से बने गहने और चमड़े से बने सामान को भी सस्ता किया गया है. बजट 2024-25 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सबसे ज्यादा पैसा मिला है. यह मंत्रालय नितिन गडकरी के पास है. बजट में नितिन गडकरी के परिवहन मंत्रालय के लिए 544128 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 
वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे वर्ष और उससे आगे की ओर ध्यान देते हुए, इस बजट में हमने विशेष रूप से रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है. मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में महंगाई दर करीब 4 प्रतिशत है. लोगों ने सरकार पर भरोसा दिखाया है. लोगों को हमारी नीतियों पर भरोसा है. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में बताया गया हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. किसानों के लिए, हमने वादे को पूरा करते हुए सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है. लागत पर कम से कम 50% मार्जिन के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. बजट में की गई घोषणा के अनुसार, अब न्यू टैक्स रिजीम को चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है. न्यू टैक्स रिजीम में अभी तक स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार रुपये थी. इसे 25 हजार रुपये बढ़ाते हुए 75 हजार रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही सरकार ने 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री भी कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कैंसर की दवाओं को सस्ता करने की घोषणा की है। देश में जिस तरीके से कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इसकी दवाएं बहुत महंगी है, उस पर केंद्र सरकार ने बड़ा मरहम लगाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट में हिमाचल में पुननिर्माण व पुनर्वास के लिए सहायता का एलान किया। हिमाचल के अलावा उत्तराखंड, असम को भी इस तरह की मदद मिलेगी। बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए समर्थन मिलेगा।  केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसी तरह सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इससे हिमाचल के युवाओं को भी लाभ होगा। बजट में बड़ा ऐलान किया गया है. मोबाइल फोन-चार्जर सस्ते होंगे. इसके अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होंगी. कैंसर की तीन दवाइयों से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है. सोना-चांदी से सीमा शुल्क कम किया गया है. ऐसे में ये भी सस्ते होंगे. 

मोदी3.0 के पहले बजट की मुख्य बातें: 

1: 2 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ युवाओं के लिए 5 स्कीम. 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को होगा लाभ. रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए 3 स्कीम. 
2: कृषि व उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान. किसानों और उनकी जमीनों को मिलेगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का फायदा. फार्मर एंड लैंड रजिस्ट्री के दायरे में आएंगे 6 करोड़ किसान.
3: विकसित भारत का इंजन बनेंगे पूर्वी राज्य. बिहार को मिले 3 एक्सप्रेसवे. 26 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनेंगी नई सड़कें. गया में बनेगा औद्योगिक हब. 
4: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन. ईपीएफओ मे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से फर्स्ट टाइम एम्पलॉइज को मिलेगा प्रोत्साहन. 30 लाख युवाओं को होगा फायदा.
5: हर नए कर्मचारी के लिए कंपनियों को 2 साल तक हर महीने 3-3 हजार रुपये का रिम्बर्समेंट मिलेगा. इससे 50 लाख लोगों को लाभ होगा.
6: फॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स से जुड़ने वालों को डाइरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत 15 हजार रुपये तक का फायदा दिया जाएगा. इसके लिए 1 लाख रुपये तक की सैलरी वाले कर्मचारी पात्र होंगे. इससे 2 लाख से ज्यादा युवाओं को लाभ 7: कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शोध. बदलते मौसम के हिसाब से फसलों का होगा विकास.
8: मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाई गई. अब इस स्कीम में 20 लाख रुपये तक के लोन मिलेंगे.
9: ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.
10: वित्त मंत्री ने किया 12 इंडस्ट्रियल पार्क का ऐलान.होगा.

 काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा.
- बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है.
- नालंदा में पर्यटन का विकास
- बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण
- बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11000 करोड़ का प्रावधान
 

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