खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क) : कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार को सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4 प्रतिशत आरक्षण बिल पास किया गया जिसमें मुस्लिम समुदाय को सरकारी ठेकों में आरक्षण देने का प्रावधान है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार ने इस बिल में मुस्लिम समुदाय के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है. इस फैसले का विपक्षी बीजेपी ने कड़ा विरोध किया और इसे असंवैधानिक बताते हुए कानूनी चुनौती देने की बात कही. भाजपा प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 'कर्नाटक में सरकारी ठेकों में चार प्रतिशत ठेके मुसलमानों को दिया जाएगा। यह आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के सेंधमारी करके कर्नाटक सरकार ने राहुल गांधी के कहने पर मुसलमानों को दिया है।' भाजपा प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 'कर्नाटक में सरकारी ठेकों में चार प्रतिशत ठेके मुसलमानों को दिया जाएगा। यह आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के सेंधमारी करके कर्नाटक सरकार ने राहुल गांधी के कहने पर मुसलमानों को दिया है।' भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 'पंडित जवाहरलाल नेहरू के देश के प्रधानमंत्री बनने की महत्वकांक्षा के चलते इस देश के दो टुकड़े हुए। अब उसी राह पर चलते हुए राहुल गांधी ने ये चार प्रतिशत आरक्षण दिया है और ये कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि यह भविष्य में 100 प्रतिशत भी हो सकता है। यह जिहाद की राजनीति है। पहले वक्फ बोर्ड को जमीन देकर गांव के गांव हड़पे गए। उसी तरह आर्थिक जिहाद हुआ, जब वक्फ बोर्ड के विकास के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट जिहाद हो रहा है, जिसमें मुसलमानों को चार प्रतिशत ठेके दिए जाएंगे।' 

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