खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): 'बुलडोजर एक्शन' पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे पूरी तरीके से गलत ठहराया हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक कोई आरोपी दोषी साबित नहीं हो जाता, तब तक वह निर्दोष होता है और अगर इस दौरान उसका घर गिरा दिया जाए तो यह पूरे परिवार के लिए सजा होगी. कोर्ट ने कहा कि दोषी का घर गिराया जाना भी गलत है. दोषी के लिए सजा निर्धारित करने का काम कोर्ट का होता है न कि कार्यपालिका का. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका (सरकारी अधिकारी) किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकती और न ही वह जज बन सकती है, जो किसी आरोपी की संपत्ति तोड़ने पर फैसला करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराने के बाद उसके घर को तोड़ा जाता है, तो यह भी गलत है, क्योंकि कार्यपालिका का ऐसा कदम उठाना अवैध होगा और कार्यपालिका अपने हाथों में कानून ले रही होगी। कोर्ट ने कहा कहा कि आवास का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और किसी निर्दोष व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित करना पूरी तरह असंवैधानिक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम नागरिक के लिए अपने घर का निर्माण कई वर्षों की मेहनत, सपने और आकांक्षाओं का परिणाम होता है। घर सुरक्षा और भविष्य की एक सामूहिक आशा का प्रतीक है और अगर इसे छीन लिया जाता है, तो अधिकारियों को यह साबित करना होगा कि यह कदम उठाने का उनके पास एकमात्र विकल्प था। जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महिलाएं और बच्चे रातभर सकड़ों पर रहें, यह अच्छी बात नहीं है. बेंच ने निर्देश दिया कि कारण बताओ नोटिस दिए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाए और नोटिस जारी किए जाने के 15 दिनों के भीतर भी कोई तोड़फोड़ नहीं की जाए. पीठ ने निर्देश दिया कि ढहाने की कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराई जाए . उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अगर सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण हो या अदालत द्वारा विध्वंस का आदेश दिया गया हो तो वहां उसके निर्देश लागू नहीं होंगे.

अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती. SC ने कहा, 'न्यायिक कार्य न्यायपालिका को सौंपे गए हैं. कार्यपालिका अपने मूल कार्य को करने में न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती.' अदालत ने कहा कि 'राज्य और उसके अधिकारी मनमाने और अत्यधिक उपाय नहीं कर सकते. जब राज्य द्वारा मनमानी आदि के कारण अभियुक्त/दोषी के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है... तो प्रतिपूर्ति होनी चाहिए.' जस्टिस गवई ने कहा कि 'जो सरकारी अधिकारी कानून को अपने हाथ में लेते हैं और इस तरह से अत्याचार करते हैं, उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए.'

#Suprimecourt #BulldozerAction #UPNews #CMYogi #SupremeCourtVerdictOnBulldozerJustice,