देहरादून, खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी को चौंका दिया हैं  उत्तराखंड सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) वापस लेने की अर्जी दी है। यह एसएलपी 27 अक्तूबर 2020 को उमेश  कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने उमेश कुमार की याचिका में की गई शिकायतों के आधार पर राजद्रोह के मुकदमे को रद्द कर दिया था। इस फैसले के विरोध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। इसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अब सरकार ने इस एसएलपी को वापस लेने की अर्जी दाखिल की। इससे राजद्रोह के मामले में उमेश कुमार को राहत मिल सकती है। 

क्या है मामला
नैनीताल हाईकोर्ट ने 27 अक्तूबर 2020 को उमेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में राजद्रोह का मुकदमा निरस्त करने और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ शिकायतों की सीबीआई से जांच के आदेश दिए थे। इस फैसले के विरोध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। इसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अब सरकार ने इस एसएलपी को वापस लेने की अर्जी दी। 

उधर, सूत्रों के मुताबिक,  त्रिवेंद्र खेमा सरकार के रुख से हतप्रभ है। इस मामले में अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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