लखनऊ,खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में यूपी शिक्षा सेवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। इस मंजूरी के बाद से उत्तर प्रदेश के तमाम शासकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों में लंबित भर्तियों को जल्द पूरी करने का रास्ता साफ हो गया है। विधानमंडल के आगामी सत्र में इसे पारित कराया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से गठित नए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्य पद संभालने के दिन से तीन साल के लिए या 65 वर्ष की आयु तक के लिए तैनात होंगे। कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकेगा। वहीं सदस्यों में न्यायिक सेवा व अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की भर्तियों का आयोजन अलग-अलग आयोगों और चयन बोर्डों द्वारा किया जाता है। 

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