खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क):  केंद्रीय विद्यालय में सांसदों और जिलाधिकारियों के कोटे से बच्चों के एडमिशन पर रोक लगा दी गई है. केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बड़ा फैसला लेते हुए सांसद और जिलाधिकारी कोटे पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है. अब देश के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में सांसद, जनप्रतिनिधियों और डीएम के कोटे से एडमिशन नहीं होंगे। सांसद कोटे को लेकर पहले भी कई संगठनों ने विरोध जताया था. केंद्रीय विद्यालय में सस्ती शिक्षा की वजह से प्रवेश के लिए खासी मारामारी रहती है. इस बारे में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने फैसला लिया. बता दें कि सांसद-डीएम अपने विवेक के आधार पर पढ़ाई में अच्छे बच्चों खासकर जो गरीब घरों से आते थे, उनका एडमिशन करा दिया जाता था. हालांकि इसके बेजा इस्तेमाल के मामले भी सामने आते थे. अब ये सिस्टम ही बंद कर दिया गया है. ऐसे में सभी केंद्रीय विद्यालयों में सामान्य तरीके से ही एडमिशन होंगे, जो एंट्रेंस के आधार पर होते हैं. केंद्रीय विद्यालय संगठन ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए सांसद और जिलाधिकारी कोटे से केवी में अगले आदेश तक एडमिशन पर रोक लगा दी है. सांसद या जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में सिफारिश पर कोटे के आधार पर 10 छात्रों को दाखिला दिला सकते थे, लेकिन अब अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दी गई है। ये कोटा साल 1975 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में विशेष योजना के तहत निर्धारित किया था। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों के लिए सीटों की संख्या तक तय कर दी गई थी। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने बताया कि वो लगातार इसकी मांग करते आए हैं। सदन में भी इस मुद्दे को उठाया गया था।