नई दिल्‍ली, खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): दिल्‍ली के उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. क्योंकि साल 2015 के जासूसी मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को केस दर्ज करने की मंजूरी दी है. मामला फीडबैक यूनिट बनाने से जुड़ा है. सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी थी.  उपराज्यपाल वीके सक्‍सेना ने मंजूरी के लिए मामला गृह मंत्रालय को भेज दिया था. गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच की मंजूरी दी है. मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि 2015-16 में केजरीवाल सरकार ने नियम और कायदों को ताक पर रखकर फीडबैक यूनिक बनाई. आरोप है कि फीडबैक यूनिट ने राजनीतिक लोगों की जासूसी की और मनीष सिसोदिया विजिलेंस विभाग के मंत्री थे. मनीष सिसोदिया के खिलाफ इससे पहले दिल्‍ली की शराब नीति को लेकर भी सीबीआई ने छापेमारी की थी. इस मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को समन भी किया है और 26 फरवरी को कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए बुलाया है. अब सीबीआई उनके खिलाफ नया मुकदमा दायर करने जा रही है. ऐसे में दिल्‍ली के उपमुख्‍यमंत्री की मुश्किलें बढ़ना लाजिमी है. 

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