देहरादून, खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): यूपी-दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों से परिवहन विभाग ग्रीनसेस वसूलेगा, जो फास्टैग से कटेगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टैक्स न देने वालों के खिलाफ ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकगनिशन (एएनपीआर) कैमरों की मदद से कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश में अब अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों से ग्रीन सेस लिया जाएगा। यह सेस व्यावसायिक और निजी, दोनों ही प्रकार के वाहनों से लिया जाएगा। राज्य में इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। यह सेस 30 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति वाहन प्रस्तावित किया गया है। केवल दोपहिया वाहन और ट्रैक्टर को इससे छूट रहेगी। इस सेस का इस्तेमाल सड़क सुरक्षा के कार्यों के लिए किया जाएगा।

 परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया, ग्रीनसेस वसूली का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसके तहत न केवल व्यावसायिक, बल्कि बाहरी राज्यों से उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करने वाले हर निजी वाहन से भी सेस वसूला जाएगा। यह राशि 30 से 60 रुपये होगी, जो एक बार वाहन के प्रवेश करने पर फास्टैग खाते से कटेगी। यह कटौती 24 घंटे के लिए वैध होगी। यानी 24 घंटे के बाद राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहन को दोबारा यह राशि देनी होगी। जो वाहन स्वामी ग्रीनसेस नहीं देंगे, उनके वाहनों पर एएनपीआर कैमरों की मदद से कार्रवाई की जाएगी। राज्य में प्रतिदिन अथवा अधिकांश आने वाले के लिए त्रैमासिक व वार्षिक शुल्क देने का भी प्रविधान रखा जाएगा, जिसमें कुछ छूट की व्यवस्था की जाएगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना रोकने के लिए नई नीति बनाई जा रही है। इसके साथ ही गति सीमा के निर्धारण का जिम्मा आरटीए को सौंपा गया है। पर्वतीय मार्गों पर क्रैश बैरियर लगाने की प्रक्रिया गतिमान है और ब्लैक स्पाट भी दुरुस्त किए जा रहे हैं।

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