खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क) : मोदी सरकार के एक दांव से विपक्ष में अफरा तफरी का माहौल हैं, पीएम मोदी के बयान के बाद समान नागरिक संहिता पर देश भर में बहस तेज हो गई है. इस मुद्दे पर सियासी दल भी दो गुटों में बंटते नजर आ रहे हैं. वही आम आदमी पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से समान नागरिक संहिता का समर्थन करने का ऐलान किया है. हालांकि, पार्टी का मानना है कि इस दिशा में किसी भी कदम से पहले सभी धर्म संप्रदायों से चर्चा कर आम सहमति बनानी चाहिए. आप  के नेशलन जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रहे हैं. संविधान का अनुच्छेद 44 भी इसे सपोर्ट करता है. चूंकि यह मुद्दा सभी धार्मिक समुदायों से संबंधित है, इसलिए आम सहमति बनाने के लिए व्यापक विचार-विमर्श और प्रयास होने चाहिए. मंगलवार को भोपाल में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था की हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है. एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा तो घर चल पायेगा क्या? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा. 
पीएम मोदी के यूसीसी का जिक्र छेड़ने पर कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी महंगाई और बेरोजगारी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए विभाजनकारी एजेंडा लेकर आए हैं. इस पर मुस्लिम संगठनों की ओर से भी कड़ा ऐतराज जताया गया है. देश की शीर्ष मुस्लिम संस्था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई हैं। 

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